जात्रा/पर्व सञ्चालनका लागि राखिएका धेरै जग्गामा अहिले ठुल्ठूला सपिङ कम्प्लेक्स र मल ठडिएका छन् । त्यसको भाडा मात्रै सम्बन्धित जात्राले पाउने हो भने पनि तिनका नाइकेहरूले आफ्नो संस्कृति जोगाउन भिखारीजस्तै कसैको अगाडि हात फैलाउन जानुपर्ने थिएन ।
सुरेश किरण
नेपालमा असार महिनालाई आर्थिक वर्ष सुरु हुने महिनाको रूपमा लिइन्छ । यही महिनामा बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने चलन छ । यस्तो आर्थिक वर्षको महिनामा उपत्यकामा मनाइने जात्रा पर्वको अर्थतन्त्रबारे चर्चा गर्नु सायद मनासिव नै हुन्छ होला ।
संयोग नै भन्नुपर्ला, यही बेला काठमाडौं उपत्यकामा हालै दुइटा अत्यन्त महŒवपूर्ण बाह्र वर्षे नाच सम्पन्न भए । पहिलो, काठमाडौं वटु टोलको बाह्र वर्षे भद्रकाली नाच । दोस्रो, कीर्तिपुरको ऐतिहासिक बाघ भैरवको बाह्र वर्षे गथु प्याखं (नाच) । दुवै नाच भव्य रूपमा सुरु भए । र, करिब एक वर्षसम्म विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरी सम्पन्न पनि भए । कीर्तिपुरको गथु प्याखंको समापन हेर्न करिब दुई लाख मानिस भेला भएको अनुमान गरिएको छ । यसरी दुवै नाच लाखौं मानिसले हेरे । तर, लाखौंले हेरेर पनि ती दुवै नाचमा कसैले पनि नदेखेको एउटा महŒवपूर्ण पक्ष थियो– ती नाचको अर्थशास्त्र ।
काठमाडौं वटु टोलको भद्रकाली नाच उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरियो । खासगरी यो नाच जहाँ–जहाँबाट निमन्त्रण आउने हो, त्यहाँ त्यहाँ देखान्छ । निमन्त्रण गर्न त धेरै ठाउँका मानिस इच्छुक थिए तर इच्छा भए पनि उनीहरूले नाचलाई बोलाउन भने सकेनन् । कारण थियो, त्यसको अर्थशास्त्र । यो नाच एक ठाउँमा देखाउन कम्तीमा तीन लाख जति खर्च लाग्छ ।
मरु टोलमा नाच देखाउन पहल गर्ने स्थानीय विष्णु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देवता निमन्त्रण गर्दा पञ्चबली दिनुपर्छ । सानो खालको भोज आयोजना गर्नुपर्छ । तीन लाख जति खर्च लाग्यो ।’
यो एक ठाउँको प्रदर्शनमा लाग्ने खर्च हो । यस्तो प्रदर्शन दर्जनौं ठाउँमा गरिएको थियो ।
कीर्तिपुरको बाह्र वर्षे गथु प्याखं सम्पन्न गर्न पनि करिब ५० लाख खर्च लागेको बताउँछन् नाचका प्रमुख सुर्जमान माली । ‘५० लाख त खर्च भयो तर त्यो जम्मै अहिले ऋण लागेको छ,’ उनले भने ।
खासगरी बाह्र वर्षे नाच निकाल्दा पूरा देवगणका लागि नयाँ लुगा, नयाँ मुकुन्डो, महिनौंसम्मको अभ्यास, बाजाको अभ्यास, पञ्चवली, भोज आदिमा लाखौं खर्च लाग्ने गर्छ ।
यसको स्थायी समाधान नखोज्ने हो भने यी संस्कृति केवल फोटो र किताबमा मात्रै सीमित हुन पुग्ने छन्, जसको असर मुलुकको पहिचान र स्वाभिमानमा समेत पर्ने निश्चित छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा यस्ता जात्रा÷पर्व कति छन् कति ! त्यही भएर न हो यस्ता जात्रा÷पर्वको नगर भनेको । यति धेरै जात्रा छन् तर त्यो चलाउने खर्च कहाँबाट जुट्छ होला ? खर्च जुटेर चलाउन सकेका ती जात्रा त भाग्यमानी हुन् । धेरै जात्रा खर्चकै कारण चलाउन नसकेको वा लोपै हुने अवस्थामा पुगिसकेका पनि छन् ।
जात्रा÷पर्वको खर्चको कुरा गर्दा सबैले मुख ताक्ने एउटै मात्र संस्था छ, गुठी संस्थान । उपत्यकाका जात्रा÷पर्व सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च गुठी संस्थानबाट निकासा हुने सरकारी तजबिज मिलाइएको छ । तर, गुठी संस्थानले दिने खर्चको सूची हेर्ने हो भने हाँस्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै जात्राका लागि ५१ रूपैयाँ, कुनैलाई ३०० रूपैयाँ आदि आदि । सायद ५०–१०० वर्षअगाडि यति खर्चले जात्रा चल्दो पनि होला । तर, ऊ जमानाका बाउ बाजेले तोकेको यही खर्च अहिलेसम्म कायमै रहँदा जात्रा चलाउने जिम्मा पाएका गुठी हाँस्नु न रुनुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
वास्तवमा गुठी संस्थानले कुनै पनि जात्रा÷पर्व सञ्चालन गर्न जो खर्च प्रदान गर्ने हो, त्यो उसको आफ्नो कमाइ वा सरकारले दान गरेको अनुदान भने होइन । काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो जात्रा÷पर्व सञ्चालन गर्न उसको आफ्नै आयस्ताको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । परापूर्वकालमा जसले त्यो जात्रा चलाएका थिए, ती पूर्खाले उक्त जात्रा मासिएर नजाओस् भनी रोपनीका रोपनी जग्गा पनि आयस्ताका रूपमा बन्दोवस्त गरेर गएका हुन्छन् । उपत्यकाका धेरैजसो संस्कृति, जात्रा पर्वका आफ्नै आयस्ता छन् । त्यसका लागि उनीहरूले कसैको मुख ताक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, देशमा भूमिसुधार लागू भएपछि विभिन्न जात्रा÷पर्व सञ्चालन गर्न आयस्ताका रूपमा राखिएका त्यस्ता जग्गा जम्मै गुठी संस्थानअन्तर्गत ल्याए । त्यसपछि सुरु भयो गुठीका जग्गामाथि भूमाफियाको गिद्धेदृष्टि । गुठीको जग्गा कसैको निजी होइन । त्यसैले त्यसमाथि कसैले व्यक्तिगत रूपमा दाबी गर्ने कुरा आएन ।
गुठी संस्थानमा आउने बाहिरी जिल्लाका कर्मचारीलाई न उपत्यकाको संस्कृति थाहा छ, न त्यसको महŒव । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको जनसंख्याको साथसाथै यहाँको जग्गाको भाउ पनि बढ्दै जान थाल्यो । त्यसैको फाइदा उठाउँदै गुठी संस्थानका भ्रष्ट कर्मचारीले भूमाफियासँग मिलेर यहाँको जग्गा पनि धमाधम बेच्न थाले । यसरी गुठीका जग्गा मासिँदै जान थाले । मूल आयस्ता नै मासिन थालेपछि त्यसकै आडमा चल्नुपर्ने जात्रा÷पर्व प्रभावित हुनु स्वाभाविकै भयो ।
जात्रा÷पर्व सञ्चालनका लागि राखिएका धेरै जग्गामा अहिले ठुल्ठूला सपिङ कम्प्लेक्स र मल ठडिएका छन् । त्यसको भाडा मात्रै सम्बन्धित जात्राले पाउने हो भने पनि तिनका नाइकेहरूले आफ्नो संस्कृति जोगाउन भिखारीजस्तै कसैको अगाडि हात फैलाउन जानुपर्ने थिएन ।
अहिले ललितपुरमा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलिरहेको छ । यो जात्राको रथ बनाउँदा हरेक वर्ष गुठीका कर्मचारीको चाकडी जस्तै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुःख रथ बनाउने बाराहीहरू सुनाउने गर्छन् । रातो मच्छिन्द्रनाथ नेपालमा सम्भवतः पशुपतिनाथपछि सबैभन्दा बढी आयस्ता भएको देवता हो ।
गुठीका यस्ता जग्गा नमासी सुरक्षित राखिएको भए त्यसले उपत्यकाको संस्कृति मात्र होइन, यहाँको पर्यावरणलाई पनि उत्तिकै जोगाइराख्थ्यो होला ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए । उनले काठमाडौंमा मनाइने इन्द्रजात्राको बजेट रोक्ने निर्देशन के दिए, पूरा काठमाडौं सडकमा ओर्ले । जात्रा भद्रगोल भयो । श्री कुमारीको हातबाट टीका थाप्न राष्ट्रपतिसमेत आउन नसक्ने अवस्थामा पुगे । त्यतिबेला काठमाडौंका जनताले गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्ने र यो संस्थानले अधिकरण गरेका जग्गा सबै तत्तत् जात्रा पर्व चलाउने स्थानीय गुठीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । सरकारले त्यसप्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै एउटा आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले गुठी संस्थान खारेज गरी त्यसको ठाउँमा सम्बन्धित गुठीकै एउट परिषद् बनाई त्यसैमार्फत जात्रा÷पर्व सञ्चालन गर्ने अर्को संरचना प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले त्यो प्रतिवेदन कुन अवस्थामा छ त ? आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्य भन्छन्, ‘के हुनु, उही त हो नि ! सरकारले बनाउने अरू आयोगका प्रतिवेदन जस्तै यसको प्रतिवेदन पनि संस्कृति मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको छ । लागू भएको छैन ।’
अहिले वर्षेनी चलाउनुपर्ने इन्द्र जात्रा पनि हरेक वर्ष आर्थिक संकटले गर्दा रोकिएलाझैं हुने गर्दछ । यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि केही धानिदिएको छ । इन्द्रजात्राका सरोकारवाला समूहले अब पाँच करोड जतिको एउटा कोष बनाई त्यसैको ब्याजबाट जात्रा चलाउने अर्को प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो पनि अहिले अलपत्र छ ।
यसरी कुनै बेला आफ्नो खुट्टामा उभिई सञ्चालन हुँदै आइरहेका उपत्यकाका अमूर्त जात्रा÷पर्व एवं संस्कृति अहिले आर्थिक अभावले निरन्तर संकटमा पर्दै गइरहेको छ । यसको स्थायी समाधान नखोज्ने हो भने यी संस्कृति केवल फोटो र किताबमा मात्रै सीमित हुन पुग्ने छन्, जसको असर मुलुकको पहिचान र स्वाभिमानमा समेत पर्ने निश्चित छ ।
