नेपाल राष्ट्र मात्र होइन विश्व नै कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त रहेको समयमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८को निमित्त विनियोजित बजेटमा उपत्यकाभित्र निर्माण गर्न लागिएको चार नयाँ शहरको समेत बजेट विनियोज गरि आमजनतामा आक्रोस उत्पन्न गरिदिएको छ । राष्ट्रको मात्र नभई दाता राष्ट्रहरूकै आर्थिक स्थिति ओरालो लागिरहे को समयमा स्मार्ट सिटि निर्माणको निमित्त विदेशी ऋण समेतले पूर्ति गर्ने योजना जनाई आम जनताको जीवन झनै ऋणात्मक हुने देखिएको छ ।
उपत्यकाभित्र स्मार्ट सहरको औचित्यविषय यहाँका मौलिक आदिवासी जनजाति विस्वस्त हुन सकेको छैन । हाल निर्माण गरिने भनिएको चारवटा सिटी निमार्ण हुँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा कंक्रित जङ्गलमा परिणत हुने छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती प्राचीन बस्ती हो र यो पहिला देखि नै ब्यवस्थित सहरको रूपमा विश्व विख्यात रहेको छ । यहाँको प्राचीन सहर र मानव वस्तिको विकास समतल भूभागमा खेतिपाति र उचाई भूभागमा मानव वस्ती विकसित गरेको पाइन्छ । तर हाल वाहिर जिल्लाबाट आइ काठमाडौंमा बसोवास गर्न आउने आप्रवासीहरूको अनियन्त्रित बसोवास, विकासको नाममा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणका कारण यहाँ वैज्ञानिकरूपमा विकसित गरिएको वस्ती व्यवस्थापन तहस नहस भइसकेको छ । यस्को निरन्तरता अझै जारी छ ।
उपत्यकाभित्र चार उपशहरको निर्माणले यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा, संस्कृति र सभ्यताको अस्तित्व नै अन्त्यहुने संभावना रहेको छ । स्मार्ट सिटी निर्माणमा प्राचीन वस्तीको सरंक्षण कसरी हुन्छ भन्ने कुनै यो जना विना नै यहाँको वातावरण र कृषियोग्य भूमिसमेत प्रभावित हुने गरिकन ती स्मार्ट सिटीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको समाचार प्रकाशनमा आएको छ । त्यसरी ०७७/०७८ वर्षको आर्थिक बजेटमा समेत उपशहर निर्माण तयारको निमित्त बजेट विनियोजन गरेको छ । यी कार्यहरूबाट यहाँका रैथाने आदिवासीहरूको सोचाइमा काठमाडौं उपत्यकाको शहर निर्माणको नाममा काठमाण्डु उपत्यकालाई ध्वस्त पार्न लागिपरे को काठमाडौं उपत्यकावासीको धारणा रहेको छ । विकासको नाममा जमीन मासेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र शरह निर्माण गर्नु भनेको भविष्यका सन्ततिलाई क्रंक्रिट जंगलमा संकुचित गर्नु हो । यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको व्यापक विरो घ बाबजुद सरकारले यहाँ शहर निर्माण गर्नुको परिणाम काठमाडौं उपत्यकाभित्र जनघनत्व बढाउनु, प्रदुषण र वातावरण दुषित बनाउनु, कृषि उत्पादन न्यून गराउनु र खाने पानीको चरम अभाव सृजना गर्नु नै हो ।
संघीय नेपालमा प्रत्येक संघ आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ र विकासको समान अवसर पाउनु पर्दछ । वर्तमान स्थितिमा अविकसित र अर्धविकसित रहेका संघका अन्य सहरहरूलाई के कसरी विकास एवं व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यस्को बृहत गृहकार्य आवश्यक छ । तर भ्रष्टाचार र कमीशनतन्त्रमा दुबेका कर्माचारीहरू अनियमित तरिकामा अकुट सम्पति आर्जनतिर नै आकर्षित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । सहर विकास प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने छ ।
पहिलो स्मार्ट सिटी बनाउन चाहिने एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोटहुँदै खरिपाटीसम्म समेट्ने छ । त्यसै गरी, खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिने भएको छ ।
दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदीहुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिने छ । यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ते स्रो स्मार्टसिटीमा खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुलहुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफललाई समेटिएको छ । यी क्षेत्रमा सहर बनाउन सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटेको छ ।
चौथो, स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रो पनी क्षे त्रफलको जग्गा समेटिएको छ ।
शहर निर्माण गर्नु भने को एक किसिमले सडक, बिजुली, खाने पानी, अस्पताल, शिक्षण संस्था, उद्योग कलकारखाना, रोजगारी आदिको विकास हुनु हो । यसतर्फ यो जनाकारहरूले यी सबै व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । तर काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य जिल्ला प्रदेश, गाउँ, टोल आदिको विकास गर्नेतर्फ सरकारको किन ध्यान जाँदैन, पुग्दैन? काठमाडौं उपत्यकाभित्रै किन ?
काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्ला प्रदेश वा प्रदेशवासीले किन आफ्नो ठाउँमा विकास हुन विकास देख्न नचाहेको ? किन काठमाडौं मै दुःख खान आउने ? आफ्नो जिल्ला प्रदेश विकास भएमा काठमाडौं उपत्यका आउनै पर्दैन । सबै जिल्ला प्रदेश वा प्रदेशवासीको बेलैमा ध्यान जाओस्, पुगोस् । विकासको अनुभूति काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र नभै सबै क्षेत्रको विकास हुनु पर्नेमा यसमा विवाद हुन सक्दैन । यसमा सम्पूर्ण नेपालीले विरोध गरौं, सरकारलाई दवाव दिऔँ ।
आ–आफ्नो क्षेत्र ठाउँको विकास गरौँ गराऔँ । अब पनि निरंकूश पंचायती शासन प्रणालीमा जस्तै विकेन्द्रीकरण नगरी केन्द्रीयीकरण भए गरेमा संघीय गणतन्त्र व्यवस्थाको के औचित्य रह्यो ? विकास निर्माणका कार्य काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित हुने नभै सतहत्तर जिल्लामा नै विकास निर्माणका कार्य हुनु पर्ने आजको समयको माग हो ।
लाय्कू पाक्षिक
