काठमाडौं, असार १।
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्न आदेश जारी गरेकाे छ ।
निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सर्वाेच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आज निषेधाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरिवाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
अदाललते यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई केही संशोधन गरी जारी भएको आदेशमा निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
