काठमाडौं, २६ असार २०७८ ।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपाल आयल निगमको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) बाट डिजेल आयात गर्दा ढुवानी खर्चबापतको ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बचत भएको हो ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनले डिजेलको आपूर्ति व्यवस्थापन मात्र नभएर ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिएको नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘पाइपलाइनले अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले भने, ‘ढुवानी, तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीबापत तिर्नुपर्ने रकम जोगिएको हो । पाइपलाइनले डिजेल आपूर्तिमा निकै सहज भएको छ ।’
आयल निगमले २०७६ भदौ २४ गतेबाट पाइपमार्फत डिजेल ल्याउन सुरु गरेको थियो । परियोजना ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनाइएको हो । त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपालले लगानी गरेको हो । परियोजना आइओसीले निर्माण गरेको हो । पाइपलाइन निर्माण गरे पनि आइओसीले अतिरिक्त चार्ज नगरेको निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘पाइपलाइनबापत निगमले अतिरिक्त चार्ज लगाएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यसले निगमलाई धेरै फाइदा पुगेको छ ।’
दुई वर्षको अवधिमा डिजेल आयातबाट मात्र पाइपलाइन निर्माणको लागत उठ्ने भएको छ । २२ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ ।
पाइपमार्फत १ अर्ब ३८ करोड ५ लाख ७ हजार डिजेल आयात भएको नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय प्रदेश २ बारा अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए । ‘प्रतिघन्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘खर्चसँगै समयको बचत भएको छ ।’
पाइपबाट ल्याएपछि भर्टिकल ट्यांकमा राखिन्छ । त्यसपछि डेन्सिटी टेम्परेचर, गुणस्तर जाँच गरेर ट्यांकरमा लोड गरेर अन्य डिपोमा पठाउने गरिएको छ । मोतिहारीबाट पाइपमार्फत ल्याएको डिजेल अमलेखगन्ज डिपोमा भण्डारण गरेर काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, जनकपुरसहितका डिपोमा पठाइन्छ । पाइपबाट डिजेल आयात गर्न थालेपछि प्राविधिक नोक्सानी र तापक्रमबापत ट्यांकर सञ्चालकलाई तिनुपर्ने रकम शून्यमा झरेको आयल निगमले जनाएको छ । ‘पाइपबाट डिजेल ल्याएपछि नोक्सानी शून्यमा झरेको छ,’ पाइपलाइन परियोजनाका समेत प्रमुख रहेका यादवले भने ।
ढुवानी भाडा बच्नुका साथै प्रदूषण न्यूनीकरण भएको, परिमाण, गुणस्तर सुनिश्चित भएको छ । प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको र ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट रोकिएको यादवले बताए । निगमलाई बजारको आवश्यकता र उपभोक्ताको मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्न सजिलो भएको छ ।
ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा लागत महँगो पर्ने, वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम, सडक बिग्रिने, ढुवानीमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने समस्या हटेको छ । ढुवानीबापत तिर्नुपर्ने ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । पाइपलाइन निर्माण गरेपछि निगमले पाइपमार्फत १ अर्ब ३८ करोड ५ लाख ७ हजार डिजेल आयात गरेको छ । उक्त परिमाणको डिजेल ट्यांकरबाट ढुवानी गर्नुपरेको भए ६९ हजार २५ ट्यांकरले ढुवानी गर्थे । प्रतिट्यांकरले २० हजार लिटर तेल ढुवानी गर्छन् ।
अमलेखगन्ज डिपोले आइओसीको बरौनी र रक्सौल डिपोबाट हुने ढुवानीलाई आधार मान्दा ३ अर्ब २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिएको हो । प्रमुख यादवका अनुसार अमलेखगन्ज डिपोमा ८० प्रतिशत डिजेल आइओसीको बरौनी र २० प्रतिशत रक्सौल डिपोबाट आयात हुने गरेको थियो । आयात भएको परिणामलाई हेर्दा रक्सौलबाट ल्याउने २० प्रतिशत डिजेल आयात गर्न १३ हजार ८ सय ५ वटा ट्यांकरले ल्याउनुपथ्र्यो । २० हजार लिटर तेल रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ल्याएबापत एउटा ट्यांकरलाई १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा रक्सौलबाट तेल ल्याउँदाको भाडा २० करोड ७० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्याे।
८० प्रतिशत डिजेल बरौनीबाट ल्याउने भएकाले ५५ हजार २ सय २० वटा ट्यांकरले ढुवानी गर्नुपथ्र्यो । यसरी हेर्दा बरौनीको भाडा २० हजार लिटरको प्रतिट्यांकर ५५ हजारका दरले ३ अर्ब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भाडा बचत भएको छ । पाइपबाट ल्याउन थालेपछि आव २०७६÷७७ मा ३५ लाख ५० हजार लिटर र आव २०७७÷७८ मा ३२ लाख लिटर डिजेल फाइदा भएको प्रमुख यादवले बताए । यसरी ६७ लाख ५० हजार लिटर नोक्सानी हुनबाट जोगिएपछि प्रतिलिटर १ सय १२ का दरले हिसाब गर्दा ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ चुहावट रोकिएको देखिन्छ । यादवका अनुसार आव २०७४÷७५मा १५ लाख लिटर र आव २०७५÷७६ मा १६ लाख लिटर डिजेल तापक्रम र प्राविधिक नोक्सानी भएको थियो ।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सफल भएपछि निगमले चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । चितवनसम्म विस्तार गर्न निगम र आइओसीका प्राविधिकले अध्ययन गरेर मोडालिटी तयार गरेका छन् । अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन करिब ६२ किलोमिटर हुनेछ ।
पाइपलाइन परियोजना सफल भएपछि निगमले पूर्वी नेपाललाई लक्षित गर्दै भारतसँग दोस्रो अन्तरदेशीय पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतको सिलगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा दुई देशबीच परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । सर्वेक्षणअनुसार यो पाइपलाइन करिब ५० किलोमिटर लामो हुनेछ । यसमध्ये करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर भाग नेपाली भूभागमा पर्ने देखिएको छ । पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । याे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
