काठमाडाैं, ३० असार २०७८ ।
मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय प्रदान गरिने भएकोले यसमा पक्ष विपक्ष हुँदैन ।
असार २५ गते सम्पन्न नगर सभाको छैटौँ बैठकमा न्यायिक सम्पादनका बारेमा धारणा राख्दै महानगरकी उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘स्थानीय समस्या समाधान गर्न मेलमिलापलाई आधार बनाएर दुवै पक्षसँग बसेर कुरा सुन्ने सुनाउने गरिन्छ । त्यसैले दुवै पक्षको जीत हुन्छ ।’
यसलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले गरेका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समितिले गरेका निर्णयलाई जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ, खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयाे ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।
बैठकमा प्रमुखमार्फत समितिकातर्फबाट सदस्य सरोज ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै घरकोठा खाली गराउने उजुरी परेकाे छ ।
सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि नगर सभा सदस्य रामकुमार के. सी. लगायतले सुझाव राख्नुभएको थियो ।
कोठा खाली गराइ पाउने विषय धेरै उठ्ने तर यसका लागि संघीय कानुन आकर्षित हुने भएकोले न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुने भएकोले यो विषयलाई स्थानीय सरकारको प्रमुख कामका रुपमा समेट्नु पर्ने नगर सभा सदस्यहरुको मत थियो ।
०७८ असार २० गतेसम्ममा समितिमा २८३ वटा उजुरी थिए । यीमध्ये १२८ वटा आ. व. ०७६ / ०७७ बाट दायित्व सरेर आएका हुने भने १५५ वटा आ. व. ०७७/०७८ मा दर्ता भएका हुन् ।
यीमध्ये १०६ वटा उजुरी फस्र्यौट भएका छन् भने १४७ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । १३ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने ९ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् ।
नगर सभा सदस्यहरुको सुझावपछि प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । त्यसै अवसरमा उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र सदस्यहरु सरोज ढकाल र ववी परियारले प्रतिवेदन प्रमुख तथा सभाका अध्यक्ष विद्यासुन्दर शाक्यलाई बुझाउनुभएको थियो ।
०७८ असार २० गतेसम्ममा समितिमा २८३ वटा उजुरी थिए । यीमध्ये १२८ वटा आ. व. ०७६ / ०७७ बाट दायित्व सरेर आएका हुने भने १५५ वटा आ. व. ०७७/०७८ मा दर्ता भएका हुन् । यीमध्ये १०६ वटा उजुरी फस्र्यौट भएका छन् भने १४७ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । १३ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने ९ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् ।
गएको आ. व. बाट दायित्व सरेर आएका १२८ उजुरीमध्ये ४५ वटाको निर्णय भएको छ भने ४६ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी २० वटा तामेलीमा र ४ वटा मुल्तवीमा छन् । ३ वटामा आदेश, ३ वटा मेलमिलाप र ३ वटा कार्यान्वयन भएका छन् ।
एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यसरी पर्ने गरेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनु पर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नु पर्ने भएकोले फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
