काठमाडाैं, ३० असार २०७८ ।
जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो ।
गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
बढेको भाडा असार २९ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुंदा नं २० र अनुसूची ९ को बुंदा नं १५ का आधारमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायात रुटमा सञ्चालन हुने) सार्वजनिक यातायातका सवारीहरुको भाडादर यस विभागको मिति २०७८/०३/२९ को निर्णयानुसार सोही मितिदेखि लागु हुने गरी भाडा समायाेजन गरिएकाे यातायात व्यवस्था विभागका निर्डेशक एवं प्रवक्ता लाेकनाथ भुसालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर निर्धारण गर्दा ईन्धनको अंश ३५% र अन्य सूचकहरुको अंश ६५% मानी भाडादर निर्धारण हुने गरेकाे थियाे ।
भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगत २०७२ साल देखि याथावत राखी इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिएको र २०७५/०६/०७ मा समेत बजार अध्ययनबाट नभई समग्रमा १०% भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको र विगत लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकोले वैज्ञानिक भाडादर लागु हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
