कोभिड व्यवस्थापन कोष खडा गरी आपतकालिन खानेपानी र सरसफाई सेवा दिनुपर्ने

२६ जेठ, काठमाडौं ।
किर्तिपुर नगरपालिकामा खानेपानीको स्रोत वितरणका लागि पर्याप्त देखिएता पनि काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडको वितरण तथा व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको हुँदा किर्तिपुरवासिले पानीको अभाव भोग्नु परेको कुरा किर्तिपुर उपमहानगपालिकाका उप प्रमुख सरस्वती खड्काले बताए ।

नगरपालिकामा ढल व्यवस्थापन र सरसफाईका लागि पर्याप्त बजेट नभएको पनि गुनासो गरे । सरकारद्वारा आउने आर्थिक वर्ष ७७÷७८ का लागि विनियोजन गरेको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको लागि बजेट र कोभिड महामारी व्यवस्थापनका लागि बजेटले गरेको व्यवस्था सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर खड्काले किर्तिपुर नगरपालिकाले नेपालमै पहिलो सार्वजनिक शौचालय संचालन र व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको दावी गरे ।

‘सरकारद्वारा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि विनियोजित कुल बजेट मध्ये खानेपानीमा ३४ अरब ५५ करोड, सरसफाईमा ५ अरब १२ करोड र बागमती सुधारका लागि २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।’ खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव अरुण सिँखडाले वेभिनार गोष्ठिमा जानकारी दिए ।

खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा आगामी वर्षको विनयोजित बजेटको करिब ३% भाग ओगट्न सफल भएको जुन गत वर्षको तुलनामा नबढेता पनि हाल कोरोनाको माहामारीमा सरकारको प्राथमिक्तामा परेको स्वास्थ्य क्षेत्र भएता पनि यस क्षेत्रले राम्रै बजेट प्राप्त गर्न सफल भएको विज्ञहरुको भनाई थियो । तर सरसफाई क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट भने निक्कै कम रहेको चर्चा गरियो ।

खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव, इन्जिनियर रमाकान्त दुवाडीले आधारभुत खानेपानीको पहुँच ९४% जनसंख्यालाई पु¥याउने निति लगायत प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको आर्सेनिकको समस्या समाधानका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना सहित सरकार आएको देखिन्छ ।

‘यस वर्षको बजेटमा सार्वजनिक शौचालय, खानेपानीको श्रोत संरक्षण र पानी पुनः भरणमा जोड दिने गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कोभिड १९ महमारीको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रम समाबेश गरि कार्यान्वयन गर्ने दिसा तर्फ सरकार अगाडि बढेको छ ।’ दुवाडीले भने ।

सहभागि सरोकारवालाहरुले सरकारले महामारीको प्रकोपलाई न्यूनिकरण गर्न हात धुने र स्वच्छता कायम गर्नु नै एक मात्र उपाय भएको अवस्थामा कोभिड व्यवस्थापन कोष खडा गरी आपतकालिन खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धि विभिन्न सेवाहरु दिनु पर्ने कुरामा सरकार यो बजेटमा चुकेको औंल्याएका थिए ।

खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक ई. अनिल भद्र खनालले तिनै तहको सरकारसँग संयोजन गरेर काम गर्न बजेट विनियोजन पुस्तिका जारी गरेको बताए ।

उनले स्थानीय तहको खानेपानी र सरसफाईमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आगामी वर्ष २ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तथ्याङ्क संकलन न्क्ष्क् प्रविधिद्वारा भइरहेको जानकारी दिँदै उक्त सुचनाको आधारमा कार्ययोजना र डिजाइन म्यानुअलहरु तयार गरिने कुरा आगामि बजेटमा व्यवस्था भएको बताए । सार्वजनिक शौचालयको जिम्मेवारी स्थानिय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएमा आवश्यक्ता अनुसार नयाँँ शौचालय निर्माण हुने र त्यसको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्तरुपमा हुने जिकिर गरे । उनेले मेलम्चीको पानी आइसकेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले वितरण गर्दै आइरहेको जमिन मुनिको पानी निकाल्ने प्रक्रियामा ८०% कमि आउने दाबी गरे ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठका अनुसार नेपालको कुल बजेटको ११% प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आएको छ जुन स्थानीय सरकारका लागि पर्याप्त छैन ।

‘यदि हामीले स्थानीय तहमा भएको न्यूनतम मानब शक्तिलाई अत्याधिक सदुपयोग गरेर काम ग¥यौ भने पनि यो बजेट स्थानीय सरकारका लागि प्रयाप्त देखिदैन ।’, उनले भने, ‘महालक्ष्मी जस्तो नयाँ बनेको नगरपालिकामा खानेपानीको उचित व्यवस्था नभएको अवस्थामा पानी पुन भरण कार्यक्रममा स्थानीय तहले मात्र नभई केन्द्रिय सरकारको संयोजकत्वमा कार्य हुनु जरुरी छ ।’

श्रेष्ठको अनुसार कोभिड १९ महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यस नगरपालिकाले हात धुने स्टेसनलाई प्राथमिक्तामा राखेको छ र सिल सेफ्टि ट्याङ्कीको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाईसकेको छ ।

खानेपानी विज्ञ डा. दिनेश मानन्धरका अनुसार खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि एकद्वार प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ र सरकारले गैर सरकारी सघसंस्था र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी अगाडि बढनुपर्ने कुरालाई जोड दिए ।

पूर्व अर्थ सचिव ई. सुमन प्रसाद शर्माका अनुसार खानेपानी क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो आएको तर आएको बजेट सत प्रतिशत खर्च हुने कुरामा संका व्यक्त गर्दै सरसफाई क्षेत्रमा बजेट कम रहेकोले फोहोर पानी प्रशोधन कार्यलाई अगाडी बढाउन निकै गाहे देखिएको बताए ।

उनले खानेपानीका लागि छुट्याइएको बजेट मध्ये अधिकाँस मेलम्ची आयोजनाका लागि जाने भएकोले अरु बैकल्पिक लगानी आकर्षित गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले बजेट नपुग भयो भन्दा पनि बजेट सत प्रतिशत सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्ने र आगामी दिनमा खानेपानी व्यवस्थापन परम्परागत ढङ्गले नभईकन पुर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापकिय प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने औल्याए ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. ई. सन्जीव विक्रम राणाले यस आर्थिक वषर््ा मेलम्चीको लागि पर्याप्त बजेट रहेको र आउने ३ महिना भित्रमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झार्ने योजना रहेको बताए ।

न्युन आए भएका उपभोक्ताहरुका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अन्तर्गत उनले न्यून आय उपभोक्ता सहयोग इकाई मार्फत ट्याँकरबाट खानेपानीको वितरण ४०% मात्र शुल्क लिएर उपलब्ध गराईरहेको जानकारी दिए ।

सन्जीव विक्रम राणाका अनुसार आगामी दिनमा धाराबाट खानेपानी सहजरुपमा पु¥याउने लक्ष्य अन्तर्गत न्युन आय उपभोक्तहरुलाई महसुलमा अनुदान दिन सकिने विचार राखे ।

कार्यक्रममा उनले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि केयुकेएलले जमिन दोहन गरी वितरण गरिरहेको पानीमा ८०% ले कमि आउने ठोकुवा गरे । काठमाडौंमा पर्याप्त पानी पर्ने तर जमिनमा नसोसिने भएकोले अव यसलाई कहाँ रिचार्ज गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
खानेपानी बोर्डले उपत्यकामा थप पानी व्यवस्थापन गर्न महादेव खोला र सिस्नेरी खोलामा पनि ड्याम परियोजनाको डिपिआर यस वर्ष हुने जानकारी दिंदै महालक्ष्मी नगरपालिका र ठिमी नगरपालिकामा भएका ढुङ्गेधारलाई पुनः जिवित गराउन आयोजनाको संझौता भइसकेको डा. रानाले भने । महालक्ष्मी नगरपालिकाको दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि २.५ करोड बजेट छुट्याएको बारे पनि कार्यक्रममा राणाले जानकारी दिए ।

पुर्व सचिव र्इं. हरेराम कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कहरबाट बच्नका लागि निर्देशिका बनाई स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आफ्नो कार्यकाल ०६२÷६३ मै तयार पारिएको आकासेपानी सम्बन्धि निर्देशिका बारे बताए । उनले सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, संचलान र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानिय तहले मात्र नभई केन्द्रिय सरकारले यथासिघ्र चाँडो आवश्यक निति तथा निर्देशिका बनाउने जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।

आई.टि.पि. सुवासका सल्लाहकार रविनलाल श्रेष्ठले विगतका वर्षहरुको बजेटमा शिक्षा मन्त्रलाय मार्फत खानेपानी र सरसफाईमा विद्यालयहरुको लागि एथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १ अरब ८२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि त्यो स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि मात्र रहेको बताए । खानेपानी मन्त्रालयलाई राम्रो बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ तर अरु मन्त्रालयमा खानेपानी र सरसफाईको बजेट कटौतीले खानेपानी मन्त्रालयलाई अप्रत्यक्ष रुपमा भार पर्न जाने श्रेष्ठको कथन थियो । उनले खानेपानी मन्त्रालयबाट निर्देशिका तयार गर्न सके स्थानीय तहले त्यसैलाई आधार बनाई आफ्नो निर्देशिका तयार पार्न सक्ने र यसले खानेपानीलाई सहज बनाउने श्रेष्ठले बताए ।

सरकारद्वारा हाल कोभिड–१९ को महामारीमा साबुन पानीले हात धुनु अनिवार्य गरेको समयमा स्थानिय तह तथा खानेपानी विभाग र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा तयार पारेको कार्य योजना तथा विनियोजित बजेट र निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा आजको बहस केन्द्रित रहेको थियो । गैरसरकारी संस्था गुथि, आई टि पि सुवास आल्मुनाई र सोफेनको संयुक्त आयोजनामा भएको यस अनलाईन गोष्ठिले स्थानीय सरकारलाई खानेपानी र सरसफाईका लागी पर्याप्त बजेट छुटट्याउन आवश्यक रहेको जानकारी दिन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया गुथिका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्यले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *