बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा जतिसक्दो चाँडै संशोधन गर्न डा. देउवाको अनुरोध

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न संसद्समक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ ।

बलात्कार सहेर बाँचेकाहरूलाई आफ्नो पीडाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न समय लाग्छ र न्यायको लडाइँ सुरु गर्ने साहस जुटाउन पनि उनीहरूलाई धेरै वर्ष लाग्न पनि सक्छ भन्दै उहाँले हाल विद्यमान रहेको वर्षदिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने लगायतका कानुनी प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

महिला स्वास्थ्य तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी कांग्रेस नेत्री डा देउवाले विश्वका राष्ट्रहरूले पनि दशकौँपछि पनि बाल यौन दुराचारी र बलात्कारीहरूमाथि अभियोग लगाउन र कानुनी कठघरामा ल्याउन अनुमति दिने समय सीमा रहेका कानुनहरू परिवर्तन गरेका दृष्टान्त पेस गर्दै नेपालको सो कानुनमा संशोधन गर्न माग गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस नेत्री डा देवाले नेपाल सरकार, विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बलात्कारको कानुन संशोधनका लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउन र संसद्लाई उक्त कानुन फास्टट्र्याकबाट पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

बलात्कार सहेर बाँचेका महिलाले जीवनभर त्यसको चोट महसुस गर्ने र उनीहरूका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा त्रासद् क्षणमा पुगेर समयको घडी ठप्प रोकिएजस्तो हुने भन्दै उहाँले त्यसैले बलात्कारको पीडाबारे बोल्ने र कानुनी उपचार खोज्ने कुनै समय सीमा हुन नहुने बताउनुभएको छ ।

आज एक वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘‘अपराध सबै अपराध नै हुन्, कुनै अपराधमा २०औँ वर्षपछि पनि अभियोग लगाउन सकिन्छ भने बलात्कारीलाई एक वर्षभित्र अभियोग लगाउनुपर्ने समय सीमा किन ? नेपालले पनि अब कानुन परिवर्तन गर्दै समय सीमा हटाई महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।’’

सो वक्तव्यमा डा आरजु राणा देउवाले भन्नुभएको छ, ‘‘हालै एकजना बहिनीले आफूमाथि भएको बलात्कारको पीडाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने हिम्मत गरिन् म उनको साहसलाई कदर गर्छु । उनी र उनीजस्ता बालिका एवं महिलालाई बलात्कार र अन्य महिला हिंसाबाट बचाउन म नेपाल सरकार र विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बलात्कारको कानुन संशोधनका लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउन र संसद्लाई उक्त कानुन फास्टट्र्याकबाट पारित गर्न अनुरोध गर्दछु ।’’