काठमाडौं:  नेपालको संसदीय इतिहाससँग जोडिएको पुरानो संसद् भवन, जसलाई “ग्यालरी बैठक” को नामले चिनिन्छ, प्रबलीकरणको काम सुरु भएको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको यो भवनको पुन:निर्माण १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।

यो भवन कुनै समय विशिष्ट व्यक्तिहरूको स्वागतमा झकिझकाउ हुने सभाहल र बैठक कक्षहरूको रूपमा प्रयोगमा आउँथ्यो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले १९६५ सालमा निजी थिएटरका रूपमा बनाएको यो भवनबाट नै राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ को घोषणा गरेका थिए, जसलाई नेपालकै पहिलो संविधान मानिन्छ।

इतिहासले बोकेको भवनको प्रबलीकरण

राणा शासनकालमा भारदारी सभा र पञ्चायतकालमा पञ्चायत भवनको रूपमा परिचित यो भवन, २०६५ साल अघि सम्म संसद बैठक बस्ने मुख्य स्थान थियो। तर २०७२ सालको भूकम्पले ग्यालरी बैठकलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्यायो। भवनका भित्ताहरू चर्किन थाले, छतबाट पानी चुहिन थाल्यो, र भवनभित्र रहेका ऐतिहासिक सामानहरू पनि बिग्रन थाले।

परम्परागत माटो, इट्टा, र सुर्कीको प्रयोगले निर्माण गरिएको यस भवनमा विशिष्ट कलाकृति झल्किन्छ। पुरानो भवनको ऐतिहासिकता र मौलिक स्वरूप कायम राख्दै प्रबलीकरण गर्न ३९ करोड रुपैयाँमा प्रेरा निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ। सरकारले भवनको मूल स्वरूप नबिगार्ने गरी यसको प्रबलीकरणको कामलाई अघि बढाएको हो।

भूकम्पपछिको जोखिम र पुनर्निर्माण प्रयास

२०७६ सालमा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले भत्काएर नयाँ बनाउने सुझाव दिएको भए पनि, पुरातात्विक महत्त्वको कारण यो भवनलाई संरक्षण गर्दै प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गरिएको हो। जेठ महिनामै सम्झौता भए पनि भदौ महिनाबाट मात्र पुन:निर्माणको काम सुरु भएको छ।

निर्माण कम्पनीले १८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी योजना अघि बढाएको छ, जसले नेपालको ऐतिहासिक सम्पदालाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।