काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सडकको ‘राइट अफ वे’ (सडकको दायाँ–बायाँको सीमा) हालको व्यवस्थाभन्दा विस्तार गर्ने प्रस्तावसहित नयाँ सार्वजनिक सडक विधेयक अघि बढाएको छ। पूर्वाधार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको हो।

विधेयकले सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तह तथा सात वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार द्रुतमार्गको सीमा केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गको २५–२५ मिटर कायम गरिनेछ। द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग दुवैमा ६–६ मिटर सेटब्याक प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रादेशिक राजमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा स्थानीय तहका सहरी र ग्रामीण सडकमा सम्बन्धित सरकारले केन्द्ररेखाबाट अधिकतम २५–२५ मिटर सडक सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकले सडकसँग जोडिएका जग्गाबाट एकपटक ‘विकास कर’ उठाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। जग्गाको मुआब्जा मूल्यको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउन सकिने र समयमै कर नतिरे जग्गाको किनबेच रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै सडक प्रयोगबापत टोल शुल्क संकलन, युटिलिटी कोरिडोर प्रयोग गर्ने विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चार संरचनाबाट सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

#RoadAct #RightOfWay #Infrastructure #Nepal #MetroNews 🏗️🇳🇵