काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई यान्त्रिक रूपमा अनिवार्य हतकडी नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले हतकडी लगाउनुपर्ने स्पष्ट अवस्था नदेखिएका व्यक्तिलाई अन्यथा कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

रोशन आउजीसमेतले दायर गरेको रिटमा अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भाग्नबाट रोक्न वा आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने भए पनि हतकडी लगाउने वा नलगाउने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड नरहेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतका अनुसार हतकडीलाई सुरक्षात्मक उपायका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। पक्राउ पुर्जी जारी भएको, जाहेरी परेको वा अभियोग लागेको आधारमा मात्र स्वचालित रूपमा हतकडी लगाउनु संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल हुँदैन।

भाग्ने जोखिम, व्यक्तिको व्यवहार तथा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने अवस्थाको वस्तुगत मूल्याङ्कनपछि हतकडी अनिवार्य देखिएमा त्यसको अभिलेख राखेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ।