काठमाडौँ । संघीय सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारले साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै संघीय संसदका प्रत्येक सांसदलाई एक–एक जना निजी स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो निर्णयले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अधिकार क्षेत्र नाघेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

रिटमा स्पष्ट योग्यता, क्षमता, अनुभव वा छनोट प्रक्रिया नतोकिई निजी सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको उल्लेख छ। साथै, निजी स्वकीय सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले राज्यकोषको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको दाबी गरिएको छ।

विगतमा सांसदका निजी सहयोगीहरू विभिन्न विवाद र आपराधिक घटनामा जोडिएको उदाहरण उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था सुशासन र पारदर्शिताविपरीत रहेको र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।