काठमाडाैं, असार ८ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएको’ जनाउँदै उक्त आदेश दिएको हो।

बिबिसी नेपालका अनुसार आदेशमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमश: कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं लिलानाथ श्रेष्ठबाहेकका’ अन्य उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको ‘पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू र नदिलाउनू’ भनिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकुमार न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदातलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।