२ साउन, काठमाडाैं ।

नेपाल राष्ट्र बैकले ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारले वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गर्ने मोद्रिक नीति सर्वाजनिक गरेको छ ।

आर्थिक प्रवद्र्धनलार्य ध्यानमा राखी तरलता व्यवस्थापन गरेको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने र वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहँुुच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने बताए। यसवर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने कृषि क्षेत्रमा लगानीको अगुवाइ सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकले गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
मौद्रिक नीतिमा कोभिड(१९ प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि तोकिएका क्षेत्रका कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गर्ने, करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३।५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिड-१९ महामारीका कारण अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुराँलगायतका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना र मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।