विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को तेश्रो लहर ओमिक्रोनको महामारी चलिरहँदा कतिपय न्याय सम्पादन गर्ने अदालतको काम कारवाही प्रभावित भइ बन्द भैरहेको अवस्थामा पनि कीर्तिपुर नगरपालिकामा भने न्याय सम्पादनका काम सुचारु भैरहेको छ ।
नगरबासीको प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय सरकार कीर्तिपुर नगरपालिकामा भएको न्यायिक समितिले आफ्नो नियमित इजलास बसेर आवश्यक निर्णय÷आदेश गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास र मेलमिलाप केन्द्रको यस कीर्तिपुर नगरपालिकामा गत साल माघ २२ गते नै विधिवत रुपमा नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले उद्घाटन गरी स्थापना गरेको थियो ।

नगरका कुनै पनि बासिन्दाका कुनै पनि मुद्दा मामिला भए नगरपालिकामा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई पहिले मेलमिलाप केन्द्रबाट सुल्झाउने गरिन्छ । मेलमिलाप केन्द्रबाट नमिलेका मुद्दाहरूलाई सकेसम्म स्थानीय तहबाटै न्याय पाउने गरी बनाइएको न्यायिक इजलासमा बहस गरिन्छ । उक्त न्यायिक समितिमा उप–प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था रहेको छ । सो समितिमा वडा नं. ३ का सदस्य मिलन महर्जन र वडा नं. ९ का महिला सदस्य सुनिता नकर्मी सदस्य रहनु भएको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरूलाई नियमित रुपमा सम्पादन गरिरहेको छ । प्रत्येक महिनाको ५ गते, १५ गते र २५ गते गरी ३ दिन न्यायिक इजलास बस्ने गरिन्छ । कुनै दिन न्यायिक इजलास बस्ने दिन बिदा पर्ने भएमा एक दिन अगाडि उक्त न्यायिक इजलास बस्ने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा यही माघ १५ गते बस्नु पर्ने नियमित इजलास सो दिन शनिबार भई बिदा परेको हुनाले १४ गते नै बसेको थियो ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका उप–प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सरस्वती खड्का, न्यायिक समितिका सदस्यद्वय मिलन महर्जन र सुनिता नकर्मीको संयुक्त इजलासमा सो दिन ४ वटा मुद्दामा बहस भएको थियो भने कीर्तिपुर नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कृष्णहरि खतिवडा र न्यायिक समिति सचिवालयका कानुन सहायक सफला कार्कीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

जग्गाा खिचोला गैर कानुनी निर्माण भत्काई भोग तथा नक्सा बमोजिम जग्गा कायम गरी पाऊँ भन्ने उजुरी÷मुद्दा, नापी नक्सामा कायम भएको चलनचल्तीको बाटो बन्द गरेकोले खुलाई पाऊँ भन्ने उजुरी÷मुद्दा, विना नक्सा पास जबरजस्ती घर निर्माण गरिरहेको हुँदा उक्त निर्माण कार्य तत्कालै रोक्का गरी पाऊँ भन्ने उजुरी÷मुद्दा र घर हटाई घर खाली गरी पाऊँ भन्ने उजुरी÷मुद्दामा बहस भएको थियो ।

उपर्युक्त मुद्दाहरू मध्ये घर हटाई पाऊँ भन्ने मुद्दा यस नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा जिल्ला अदालत नै जानु पर्ने जानकारी गराइएको थियो भने अरु मुद्दाहरूको आवश्यक प्रक्रियाबाट निर्णय भई आदेश हुने उप–प्रमुख तथा समितिका संयोजक खड्काले जानकारी दिनुभएको थियो ।