काठमाण्डौ, २५ भदाै : चेक बाउन्स सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अबदेखि सरकारी पक्षबाट मात्रै कारबाही हुने भएको छ। संसदको अर्थ समितिले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४’ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमा गरिएको संशोधन पारित गर्दै चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरेको हो। समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले यो निर्णयले चेक बाउन्स मुद्दाहरूलाई अधिक प्रभावकारी र न्यायसंगत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

तीन महिनाको अवधि पछि कारबाही सुरु

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, चेक बाउन्स भएको अवस्थामा बैंकले खातावालालाई ३० दिनको समय दिनेछ। यस अवधिमा पनि पैसा खातामा नजमा भएमा मात्र कसुर प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संशोधित ऐनमा पहिलो पटक चेक बाउन्स हुँदा खातावालालाई तत्कालै जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा समस्या समाधानका लागि पर्याप्त समय मिल्नेछ।

सजायको दायरा विस्तार

समितिले चेक बाउन्सका मुद्दामा बिगोको आधारमा सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिना कैद, ५० लाख रुपैयाँसम्ममा तीन महिना कैद, र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगोमा दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ। विशेष अवस्थामा, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगोमा दुईदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाप्रति उच्च न्यायालयको सुझाव

सरकारले यो विधेयक उच्च अदालतको सुझाव र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनका आधारमा तयार पारेको हो। चेक बाउन्सका मुद्दामा एकरूपता ल्याउन र कानुनी प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाउन यो विधेयक आवश्यक रहेको बताइएको छ। अर्थ समितिले संशोधित विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जनाएको छ।