यही महिनाको दोस्रो हप्ताबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा (स्मार्ट लकडाउन) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कोभिड–१९ निर्देशक समिति बैठकले असार ७ गतेपछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसको स्वरूप र प्रकृति कस्तो किसिमले बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)लाई दिइएको छ ।

सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्मा स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भनेर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । सीसीएमसीमा आबद्ध एक उच्च अधिकारीका अनुसार मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई कोरोना सङ्क्रमण घटाउने रणनीति हो ।

गोरखापत्र दैनिकअसनुसार उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट, सार्वजनिक यातायात, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड, न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन, व्यापार व्यवसायमा आलोपालो, सवारी साधनमा जोरबिजोर लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निषेधाज्ञा कायमै रहेको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड अपनाई केही सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

विशेषगरी ‘स्मार्ट लकडाउन’ काठमाडौँ उपत्यकालगायत कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूको सहरी क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने देखिन्छ । होम डेलिभरी तथा अनलाइन सपिङ पनि स्मार्ट लकडाउनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा र स्मार्ट निषेधाज्ञामा निकै भिन्नता रहेको बताउँछन् । निषेधाज्ञाको अगाडि स्मार्ट लगाए पनि स्वरूप र प्रकृतिका विषयमा अन्योल छ, उनले भने ।