मेट्राेन्यूज / काठमाडाैं, साउन ११ ।

सरकारले डिपोटेशन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टीन खर्च बेहोर्ने भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले बेहोर्ने क्वारेन्टीन खर्चको प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिलाउने बताउनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले आगामी दिनका लागि सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टीन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले राष्ट्र ऋण ५ औँ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोभिड १९ दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि गरिएका निषेध आदेश लागु हुनु अघि र त्यस अवधिमा सम्झौता भएका तर कार्य सम्पन्न हुन नसकेका खरिद सम्झौताको थप लागत नबढ्ने गरी म्याद समाप्त भएको मितिदेखि ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवार तथा व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि गरी ७९ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो