काठमाडौँ, ३२ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यको वारिसका रुपमा प्रेमकुमार काफ्लेले उक्त रिट निवदन दायर गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो सहमतिबेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ ।”

रिट निवेदनमा यही साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।  अदालतमा उक्त रिट निवेदनको बुधबार सुनुवाइ हुनेछ ।

यही साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गर्नुभएको थियो ।