काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा एमालेका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। यससँगै नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक दौड तीव्र बनेको छ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएपछि सरकार गठनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक बन्ने देखिएको छ। एमालेले नेकपासँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास अघि बढाए पनि बहुमत पुग्न राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको छ। हाम्रो नेपाल पार्टीका दुई सांसदले साथ दिए पनि एमालेका एक सांसद उपसभामुख रहेकाले मतदानसम्बन्धी कानुनी जटिलता कायम छ।

एमाले मन्त्रीहरूको राजीनामापछि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले एमाले, राप्रपा र हाम्रो नेपाल पार्टीसँग सरकार गठनका लागि छलफल अघि बढाइसकेका छन्। कांग्रेससँग सहकार्यको सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।

हाल प्रदेश सभामा १०४ सांसद कायम छन्। सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। एमाले र नेकपासँग मिलेर ५१ सांसद मात्रै पुग्ने भएकाले राप्रपाको समर्थन निर्णायक मानिएको हो।

संविधानको धारा १८६ अनुसार सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले सामान्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ। बागमती प्रदेशमा सभामुख रिक्त रहेकाले उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले अध्यक्षता गरिरहेकी छन्। यसअघि कोशी प्रदेशको नजिरका कारण उपसभामुखको मत सरकार गठनमा गणना नहुने कानुनी व्याख्या भएकाले राप्रपाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशलाई लामो समय अन्योलमा राख्न नहुने बताएका छन्। एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार गठनको दाबी गरे राप्रपाले समर्थन गर्न सक्ने संकेत पनि दिएका छन्।

यसैबीच मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय खाली भएपछि विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकेका छन्। विनु रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात तथा उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।