काठमाडौँ  : नेपालले विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार कार्बन व्यापारबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका अनुसार, तराई क्षेत्रका १३ जिल्लामा २०१८ देखि २०२४ सम्म कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएर यो रकम प्राप्त गरिन लागेको हो।

नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमतीदेखि महाकालीसम्मका १३ जिल्लामा ६ वर्षमा २ दशमलव ४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत प्रति टन कार्बनको ५ अमेरिकी डलरका दरले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार, विश्व बैंकसँगको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार यो रकम वन विकास कोषमार्फत आउने भनिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयको कानुनी प्रावधान अनुसार यो रकम सर्व सञ्चिति कोषमा प्रवेश गरेरमात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राप्त रकमको ८० प्रतिशत स्थानीय आदिवासी तथा जनजाति समुदायमा खर्च गरिनेछ। सरकारले यसका लागि योजना तयार गरिसकेको छ। नेपालले सन् २०१८ मा रेडप्लस रणनीति अन्तर्गत कार्बन व्यापारको शुरुआत गरेको थियो। यसपछि २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन घटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

रेड कार्यक्रम १ दशमलव ७ मिलियन हेक्टर क्षेत्रमा लागू भएको छ, जहाँ प्रतिहेक्टर १६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ। यसै क्रममा नेपालले २०२८ सम्म ३ करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो चरणमा, २०२३ मा, २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरिएको छ।

लिफ कोलिजन सम्झौता

कार्बन व्यापारको पहिलो चरणपछि, नेपालले सन् २०२१ मा ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) मा हस्ताक्षर गरेको थियो। लिफ कोलिजन संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, नर्वे, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरू र २६ वटा निजी कम्पनीहरूको साझेदारी संयन्त्र हो। नेपालले आगामी नोभेम्बरमा अजरबैजानमा हुने जलवायु सम्मेलनमा कार्बन व्यापारको अर्को सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यस सम्झौतामा नेपालले बागमती, गण्डकी, र लुम्बिनी प्रदेशका वनहरूमा सञ्चित ७ मिलियन टन कार्बन बिक्री गरेर १०० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ। निजी कम्पनीहरूसँग कार्बनको मूल्य २५ डलर प्रतिटन र सार्वभौम राष्ट्रहरूसँग १० डलर प्रतिटन निर्धारण गरिएको छ।

रेडप्लस र वन संरक्षणको महत्व

रेडप्लस कार्यक्रमले वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्दै वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्दछ। नेपालले सन् २००८ देखि रेड कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सन् २०१८ मा तयार गरिएको रेडप्लस रणनीति नेपालका लागि कार्बन व्यापारमा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ।

कार्बन व्यापारका विज्ञ पुरुषोत्तम घिमिरेले कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर कानुनी दायरामा राख्दै कार्बन व्यापारको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। -रासस