काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने आयाेगकाे निर्णयविरूद्ध प्रमुख शाहले सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रमुख शाहसहित अन्य उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख शाहले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै गत असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको र परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा ३०औँ दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको दावी गरेका छन् ।

साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरेका छन् ।

शाहले आफूले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउँदा पनि रु सात लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने देशभरका एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने, छ महिनाभित्र नबुझाए छ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी आयोगको गरेको निर्णय बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।