परिचय

पछिल्लो समयमा विकासको क्षेत्रमा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (Free, Prior Informed Consent) अथवा छोटकरीमा FPIC (एफपिक) को अवधारणाले विश्वव्यापी रूपमा चर्चा र मान्यता पाउँदै आएको छ। नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य सरोकारवालाहरू जस्तै नागरिक समाज संगठन, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र आदिलाई स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मजुरी (एफपिक) को अवधारणा तथा कार्यान्वयन गर्ने विधिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यस सामग्री तयार पारेको हो।

एफपिक के हो ? कसका लागि हो ?

एफपिक भनेको आदिवासी जनजातिले परम्परागत रूपमा भोगचलन र व्यवस्थापन गर्दै आएका जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथिको उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मानव अधिकारमा आधारित पद्धति हो। आदिवासी समुदायका सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारसँग एफपिकको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । यस अवधारणा अनुसार कुनै पनि संघ, संस्था वा निकायले आदिवासी जनजातिसँग वा उनीहरूसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा विकास परियोजना संचालन गर्नु पूर्व र गर्दा उनीहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मानव अधिकारमा आधारित पद्धति मजुरी लिनु जरुरी छ।

एफपिक नितान्त आदिवासी समुदायका निम्ति व्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिक प्रावधान हो । यद्यपि यसको प्रयोगलाई अन्य समुदायमा पनि विस्तार गर्न सकिने तर्फ बहस गर्न थालिएको छ एफपिकले आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको जीवनपद्धति भूमि तथा बसोबास क्षेत्र आदिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने परियोजना संचालन गर्नु अगाडि उनीहरूको सहमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने साथै सहमति प्रदान गरेपनि परियोजनाको कुनै पनि चरणमा उक्त सहमति फिर्ता लिन सक्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्दछ ।

एफपिकको सारतत्वहरू

वास्तवमा एफपिकका सबै तत्वहरू एकापसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । कुनै एक तत्त्वलाई अन्यबाट अलग्याएर बुझ्न हुँदैन आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्चको (सन् २००५ मा आयोजित चौथो सत्र) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय रेड कार्यक्रमको व्याख्या अनुसार एफपिकका तत्वहरूले निम्न अर्थ राख्दछन् ।

• स्वतन्त्रः विना बलजफती, डर, धम्की, तोडमोड वा घुस ।
• अग्रिमः यसले कुनै पनि परियोजना स्वीकृत वा सुरू हुनु पूर्व पर्याप्त मात्रामा मञ्जुरी लिन खोजिएको भन्ने जनाउँदछ । त्यस्तै, यसले आदिवासी जनजातिसँग परामर्श गर्ने र मञ्जुरी लिन लाग्ने समयलाई पनि सम्मान गरेको भन्ने बुझाउँदछ ।
• जानकारीसहितको : आदिवासी समुदायले सहज रूपमा बुझ्नसक्ने उनीहरूको मातृभाषा र उनीहरूले चाहेको माध्यम र ढाँचामा जानकारी प्रदान गरिनु पर्दछ जानकारीअन्तर्गत परियोजनाको प्रकृति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, अवधि, स्थान साथै उक्त परियोजनाले प्रभावित पार्नसक्ने क्षेत्र समेटिएको हुनुपर्दछ यसमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावहरू, परियोजनाका तमाम सरोकारवालाहरू र समग्र प्रक्रियाहरू पनि समाहित रहेको हुनुपर्दछ ।
• मञ्जुरी: मञ्जुरी भन्नाले आदिवासी जनजातिका जमिन, बसोबास क्षेत्र, स्रोत साधन तथा जिविकालाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि निर्णय उपर उनीहरूको मञ्जुरी दिने अधिकार सुरक्षित छ भन्ने जनाउँदछ।

एफपिकको कानूनी आधार के छ ?

एफपिकसम्बन्धी व्यवस्था आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) मा गरिएको छ साथै आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ र जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (सीबिडी) जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूमा यसको अवधारणा आत्मसात् गएको छ ।

त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण र प्रबर्द्धन सम्बन्धमा कानूनी रूपमा बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूअन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आदि पर्दछन् ।

मानव अधिकारमा आधारित पद्धति भनेको के हो ?

मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको अनुसार मानव अधिकारमा आधारित पद्धति भनेको मानव विकास प्रक्रियाको एक अवधारणात्मक खाका हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डहरू अवलम्बन गर्दछ र यो पद्धति मानव अधिकारको रक्षा र प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ उद्यत हुन्छ । यसले विकाससँग सम्बन्धित समस्याको केन्द्रमा रहेका असमानताहरूलाई विश्लेषण गर्ने गर्दछ र विकासको गतिमा अवरोध खडा गर्ने विभेदपूर्ण अभ्यास र शक्तिको अन्यायपूर्ण वितरणलाई सम्बोधन गर्दछ ।

एफपिकबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था

आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) धारा ३२ (२) ले आदिवासी समुदायका जमिन र बसोबास क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि परियोजना स्वीकृत गर्नु पूर्व उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी राज्यले लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै राज्यले आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी निम्न अवस्थाहरूमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः स्थानन्तरण गर्दा (धारा १०), सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक र आध्यात्मिक सम्पत्तिबाट अलग गर्दा, घातक वस्तुहरू उनीहरूको जमिन र क्षेत्रमा भण्डारण वा विसर्जन गर्दा (धारा २९), उनीहरूको जमिन, बसोबास क्षेत्र र स्रोत साधनहरूको जफत, अधिग्रहण र प्रयोग गर्दा, नोक्सान पुऱ्याउँदा (धारा २८), कानून निर्माण सम्बन्धी वा प्रशासनिक कदमहरू अपनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु अगाडि (धारा १९) र उनीहरूका जमिन वा बसोबास क्षेत्र र अन्य स्रोत साधनहरूमाथि असर पर्ने खालका विकास निर्माण तथा खनिज, जल वा अन्य स्रोतसाधनहरूको उपयोग वा दोहन गर्ने परियोजनाको स्वीकृति पूर्व (धारा ३२) ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ प्रथम कानूनी दस्तावेज हो जसले आदिवासी जनजातिका आर्थिक तथा राजनीतिक संस्था, आर्थिक विकास र उनीहरूका पहिचान, भाषा, धर्म, प्रथा र मूल्यको निरन्तरतासम्बन्धी उनीहरूको चाहनालाई मान्यता दिएको छ । यो महासन्धिले यसका पक्ष राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्दछ । यस कानूनले आदिवासी जनजातिको भूमिप्रतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुको साथै आदिवासी जनजातिका स्रोत साधन तथा जीविकामा असर पुग्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

जैविक विवधतासम्बन्धी महासन्धिले आदिवासीहरूको ज्ञानको प्रयोग आदिवासी जनजातिको पूर्व स्वीकृतिपश्चात् मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस महासन्धिले प्रष्ट रूपमा नै स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको व्यवस्था गरेको छ। यस महासन्धिको धारा ८ (ञ) र अन्य सम्बन्धित प्रावधानहरूले भनेको छ आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका परम्परागत ज्ञान, आविष्कार र अभ्यासको पहुँचको निम्ति उनीहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी आवश्यक छ ।

नेपालमा एफपिकको अवस्था के छ ?

नेपालले सन् १९९३ मा जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि र सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लागू गन्यो । त्यस्तै नेपालले सन् २००७ मा आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गयो । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (युएनएफसीसीसी) लगायत आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग सरोकार राख्ने अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी हस्ताक्षर गरेको छ।

राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको सो कानूनले स्थापित गरेका अधिकार र व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू गरिसकेपछि उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राष्ट्रिय कानूनबीच तालमेल गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ।

तर नेपालले राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीतिलगायत केही सीमित नीति, नियमावली, निर्देशिका तथा रणनीतिपत्रमा एफपिकको जिकिर गरेपनि हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय कानूनमा एफपिकको स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या गरेका छैन।

वर्तमान नेपालको परिवर्तित राजनीतिक र शासकीय परिप्रेक्ष्यमा, विकास निर्माण तथा उन्नतीलाई प्राथमिक मुद्दाको रूपमा अघि सारिएको छ। सो अनुसार, विविध क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम र परि गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर कानूनी रुपमै एफपिकचार व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा, नेपालका आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत हुने उनीहरूका ज्ञान सीप तथा जिविकासमेत लोप हुने, आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुने वा जबरजस्ती अन्यत्र सारिने र उनीहरूका आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र परम्परा अवमूल्यन वा नष्ट हुने खतरा यथावत् छ ।

एकपिक के मा चाहिन्छ ? र किन ?

आदिवासी समुदायले प्रथाजनित रूपले भोगचलन, व्यवस्थापन र स्वामित्व ग्रहण गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको उनीहरूको पहुँच र अधिकारमा भर पर्ने कुनै पनि परियोजनाको स्वीकृति अथवा शुरुवात गर्नु अगावै र आवश्यकता अनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन क्रममा एकपिक गरिनु पर्दछ। यसले वाह्य व्यक्ति समुदाय का संस्थाबाट सञ्चालिन परियोजनामा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हिसाबले उचित तवरको सहभागिता गराउने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।

साथै यो पनि बुभ्न अत्यन्तै जरुरी छ कि एकपटक मञ्जुरी प्रदान गरेपनि परियोजनाको कुनै पनि चरणमा उक्त मन्जुरी फिर्ता लिन सक्ने अधिकार आदिवासी जनजातिमा सदैव सुरक्षित हुन्छ । विविध क्षेत्रहरू जस्तै जल तथा ऊर्जा विकास, सडक विस्तारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जैविक विविधता, पर्यटन विकास आदिमा एफपिकको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ एफपिक एउटा औजार हो जसले विकासका गतिविधिहरूलाई आदिवासी जनजातिका अधिकार, आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरुप अगाडि बढाउन सहयोग पुऱ्याउँदछ यसले आदिवासी जनजातिको परियोजनाप्रतिको अपनत्व कायम गराउन, द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न तथा लाभको समतामूलक वितरण प्रबर्द्धन गर्न, विश्वासको वातावरण सृजना गर्न र आउने दिनमा आदिवासी जनजातिसँग गरिने सहकार्य तथा सहकारितालाई मजबुत पार्न साथै परियोजना र कार्यक्रमहरू दीगो बनाउन सघाउ पुऱयाउँदछ।

त्यस्तै एफपिकको पालनाले परियोजना संचालक, व्यवस्थापक, लगानीकर्ता आदिको आदिवासी समुदायसँग हुनसक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गरी सम्भावित ढिलासुस्ती, कानूनी झन्झट र त्यससँग जोडिएका आर्थिक भार र संस्थागत प्रतिष्ठामा आउने आँच आदि समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछ ।

सरकारी निकायले एफपिक कार्यान्वयन गर्नाले राज्यले लागू वा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू जस्तै श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविक विविधता महासन्धि आदिप्रतिको उसको प्रतिबद्धता झल्काउँदछ ।

एफपिक कसरी संचालन गर्ने ?

वास्तवमै एफपिकको सही तवरले कार्यान्वयन गर्ने हो भने आदिवासी जनजातिसँग छलफल परामर्श गर्ने र उनीहरूको मञ्जुरी लिने मात्रै होइन कि उनीहरूलाई परियोजनाको समग्र योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन चरणहरूमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सहभागी गराउनु पर्दछ। परियोजनाबारे सम्पूर्ण जानकारी पारदर्शी रूपमा बोध गराउनु पर्दछ। एफपिकको कार्यान्वयन सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्य अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । यद्यपि निम्न चार चरणहरू एफपिकको प्रभावकारी संचालनका लागि अपनाउन सकिन्छ ।

१. योजना चरण

• सर्वप्रथम प्रस्तावित परियोजनाले कुन आदिवासी समुदायलाई प्रभावित गर्दछ, सो निक्र्यौल गर्ने । त्यस्तै, परियोजनामा अन्य संलग्न सरोकारवालाहरू जस्तै सम्बन्धित सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दाता संगठन, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, महासंघ र निजी क्षेत्रका साथै परियोजनामा उनीहरूको भूमिका र अधिकारको पहिचान गर्ने ।
• आदिवासी समुदायको निर्णय गर्ने संरचना र संस्थाको पहिचान गर्ने, जसले परामर्श लिने, वार्ता र निर्णय गर्ने र मञ्जुरी लिने प्रक्रियाहरूमा आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने बैधता राख्दछ।आदिवासी महिलामा निहित अद्वितीय ज्ञान, उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतालगायत अन्य लैङ्गिक पक्षहरूलाई यी सबै प्रक्रियाहरूमा ध्यान दिई उचित स्थान दिने।
• आदिवासी समुदायका सांस्कृतिक र आध्यात्मिक आस्था र अभ्यास, परम्परागत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली, धार्मिक स्थलहरू तथा उनीहरूको जल, जंगल, भूमिलगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूसँग जोडिएका जिविकासम्बन्धी सवालहरू बुझ्ने।
• प्रथाजनित कानून र अधिकार तथा स्रोत व्यवस्थापन अभ्यासबारे ज्ञान हासिल गर्ने। राष्ट्रिय नीति नियमले उक्त प्रथाजनित कानून र अधिकार साथै एफपिक प्रावधानलाई मान्यता दिएको छ छैन, सो निर्धारण गर्ने। यदि मान्यता दिइएको छैन भने, बहुसरोकारवाला छलफलको माध्यमबाट सर्बस्वीकार्य समाधान निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ।

२. खाका निर्माण चरण

• आदिवासी समुदायको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताको मान्यतामा आधारित सांस्कृतिक मैत्री एफपिक संयत्रको ढाँचा निर्माण गर्ने । उक्त संयन्त्रलाई के कस्ता सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य मान्यताले संचालन गर्ने हो, सो स्पष्ट पार्ने । आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिहरू यस संयन्त्र निर्माणको सुरुदेखि नै संलग्न हुनु जरुरी छ ।
• आदिवासी महिला, आदिवासी युवा, अपाङ्गता भएका आदिवासी व्यक्ति आदि समेतलाई समेटी समस्त आदिवासी समुदायका आवश्यकता अनुरुप उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । यसले प्रस्तावित परियोजना र एफपिकको छलफल तथा निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा सहयोग पुयाउँदछ । त्यस्तै, सरकारलगायत अन्य बाह्य सरोकारवालाहरूलाई प्रथाजनित कानून, आदिवासी जनजातिका अधिकार र सम्बन्धित प्रावधानहरूबारे सूचित र सचेत गराउने ।
• सुसूचित निर्णयको लागि आदिवासी समुदायलाई प्रस्तावित परियोजनाका सकारात्मक र नकारात्मक परिणामहरूबारे उनीहरूले सजिलै बुझ्न सक्ने भाषा र माध्यम उनीहरूले नै चाहेको ढाँचामा समयमा नै यथेष्ठ जानकारी दिने । आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरू अनुरूप, उनीहरूबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू सुनिश्चित गर्ने ।
• एफपिक प्रक्रिया कसरी दस्तावेजीकरण गर्ने हो, सो कुरा आदिवासी समुदायसँग छलफल गरी तय गर्ने ।

३. कार्यान्वयन चरण

• आदिवासी समुदायमा के कस्ता मञ्जुरी लिने चलनहरू छन्, जस्तै कि हात देखाएर, मतदान गरेर वा लिखित सहमति गरेर त्यसबारे बुझ्ने गरिएका निर्णयहरू सबै संलग्न पक्षहरूलाई पछि काम लाग्ने तवरले लिखित रूपमा उतार्ने । कहिलेकहीँ यस्ता दस्तावेज विविध माध्यमहरूमा पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ ।
• सम्झौताको खेस्रा आदिवासी जनजातिको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागितासहित तयार पार्ने । यसो गर्दा, संलग्न आदिवासी समुदायका सदस्यहरूले उक्त सम्झौता पूर्ण रूपमा बुझेका छन् र उल्लेखित बुँदाहरूमा उनीहरूको पूर्ण सहमति छ भन्नेबारे सुनिश्चित गर्ने ।
• यो कुरा भूल्नै हुन्न कि आदिवासीहरूलाई उनीहरूका लागि कस्तो विकासको मोडेल चाहिएको छ र त्यो मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे आत्मनिर्णयको अधिकार केवल उनीहरूमा सुरक्षित हुन्छ र यही मान्यतामा एफपिकको अवधारणा अडिएको छ आदिवासी जनजातिका विकाससम्बन्धी आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् र कस्तो विकासका मोडेलले उनीहरूका ती आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकताला सबैभन्दा उत्तम तरिकाले सम्बोधन गर्छ सो कुराको निर्धारण स्वयं आदिवासी जनजातिले नै गर्दछन् ।
• अब अगाडिको कदम, यानि कि परियोजनाको योजना निर्माण, निर्धारण गर्न आदिवासी जनजातिको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । यदि उनीहरूको त्यसमा मञ्जुरी भएमा मात्र परियोजना अगाडि बढ्न सक्छ ।
• आदिवासी जनजातिका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न संयंत्र निर्माण गर्ने । यसो गर्दा, आदिवासी जनजातिका द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी परम्परागत अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्ने । मेलमिलापमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता जरुरी भए आदिवासी जनजातिसँगको सहकार्यमा मात्र त्यस्तो व्यवस्थाको पहिचान र निर्धारण गर्ने ।

४. अनुगमन तथा मूल्यांकन चरण

• आदिवासी जनजातिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रस्तावित परियोजना अवधिभर सम्झौताको आवधिक समीक्षा गर्ने । साँच्चै भन्ने हो भने परियोजना अवधिभर एफपिक एकपटक मात्र गरिने क्रियाकलाप होइन। यो निरन्तर गरिनुपर्छ । किनकि परिस्थिति, धारणा र नतिजाको बदलाव सँगसँगै परियोजनामा समयसापेक्ष निश्चित परिमार्जन वा परिवर्तन आवश्यक पर्दछ ।
• कसले मूल्यांकन कार्यको अगुवाइ गर्ने हो सो कुराको पहिचान अगाडि नै गर्ने । त्यस्तै, परियोजनाको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि तय गर्ने अनुगमनका नियम तथा मापदण्डमा सहमति गर्ने ।
• परियोजनाको दौरान प्राप्त मुख्य सिकाइहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने । यस्ता सामाग्रीहरू भविष्यमा संचालन गरिने समान किसिमका परियोजनामा उपयोग गर्न सकिन्छ ।